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रेलवे झुग्गीवासियों की उम्मीद लाइन पार

नई दिल्ली, 21 सितम्बर 2020। सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए आदेश के अंतर्गत दिल्ली के रेलवे ट्रैक पर बसी हुई 48 हजार झुग्गियों को तोड़ने का फरमान लाया गया है।

झुग्गियों के आन्दोलनकारियों, क्रांतिकारी नेताओं द्वारा झुग्गियों को हटाने का विरोध तो किया जा रहा है किन्तु झुग्गियों के मुद्दे पर उनके जवाब रटे रटाए हैं। तो दूसरी तरफ सरकार भी झुग्गियों के मसले पर बहुत गम्भीर नहीं है ताकि झुग्गियों के मुद्दे का स्थायी हल निकल सके।

इस आदेश के खिलाफ 20 सितम्बर को बस्ती बचाओ संघर्ष कमेटी के बैनर तले दिल्ली के कीर्ति नगर और जखीरा रेलवे ट्रैक की पास की बस्तियों में अभियान चलाया गया। इस अभियान में व्यापक रूप से काम किया गया और नुक्कड़ सभाओं के द्वारा लोगों को एकजुट करने का भी प्रयास किया गया।

क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक महीने तक झुग्गियों को तोड़ने के फैसले को सिर्फ टाला गया है उनको रद्द नहीं किया गया है। जिसके कारण यहां के लोगों में भारी आक्रोश है।

वियतनाम का हनोई ट्रेन स्ट्रीट और पर्यटक की भीड़

यहां के स्थानीय लोगों का मानना है झुग्गियों के टूटने से सिर्फ उनके सर से छत ही नहीं छीनी जाएगी बल्कि उनके रोजगार के साधन और उनके बच्चो की शिक्षा भी बर्बाद हो जाएगी।

30 साल से भी अधिक समय तक इन झुग्गियों में रहने वाली सुदामा देवी बताती है कि यहां हमारा घर है इतने सालों में हमने अपनी एक पहचान बनाई है इज्ज़त बनाई है जो झुग्गी टूटने से एक झटके में ख़तम हो जाएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि दिल्ली में जितने भी दल जीत कर आए हैं सबने हमसे वादा किया था कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। खुद मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान का नारा दिया था।

इन 48000 झुग्गियों और उसमें रहने वाले 2.5 लाख गरीबों को उजाड़ने वाले इस फैसले को रद्द कराने के लिए संघर्ष और लोगों को एकजुट करने में छोटे छोटे वामपंथी गुट ज्यादा सक्रिय हैं। विपक्षी पार्टियां निश्चिंत हैं, इन झुग्गियों का वोट अंततः इन्हीं के झोली में जाना है।

दिल्ली के रेलवे किनारे झुग्गियों के कुछ इलाकों में इनंकलाबी मजदूर केंद्र और पक्षास के कार्यकर्ता क्रांतिकारी तरीक से आन्दोलन खड़ा करने में लगे हैं।
(विजेता राजभर के रिपोर्ट पर आधारित)

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