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सिविल सर्विसेज में विशेष समुदाय पर अफवाहों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा निशाना न बनायें

नई दिल्ली, 21 सितम्बर 2020. एक विशेष समुदाय को लेकर मीडिया में निशाना बनाये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है. यह चर्चा पिछले दिनों रही कि जकात फाउंडेशन NGO मुस्लिम युवकों को सिविल सर्विस में घुसपैठ के लिए ट्रेनिंग देती है. और, इस काम में आतंकी संगठन की ओर से योजना बनायीं जाती है और फंडिंग की जाती है.

मीडिया में इन कार्यक्रमों के खिलाफ एक याचिका दायर की गयी है. जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने एक टीवी चैनल से पूछा कि क्या मीडिया को किसी एक समुदाय को निशाना बनाने की इजाजत दी जा सकती है ? टीवी चैनल को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है, किन्तु पुरे समुदाय को इस तरह ब्रांडिंग नहीं किया जा सकता है, जिस तरह समाचार चैनलों ने अपने प्रोग्राम के द्वारा किया है, यह नफ़रत बन जाता है. उन्होंने मीडिया में एक सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था की बात भी कही.

टीवी चैनलों ने प्रोग्राम में दावा किया है कि सिविल सर्विसेज में एक समुदाय की घुसपैठ हो रही है. और यह कार्य जकात फाउंडेशन के माध्यम से आतंकी संगठन फंडिंग और ट्रेंनिंग के द्वारा कर रहे हैं. सुप्रीमकोर्ट द्वारा पूछे जाने पर जकात फाउंडेशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जकात फाउंडेशन एक एनजीओ है, एक चैरिटी आधारित संस्था है और गैर-मुस्लिम युवकों का भी सहयोग करती है.

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